सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडाैं | असार २७, २०८१

सामाजिक सुरक्षा सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार तस्बिर फाइल

काठमाडौं:     सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। 


बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट सरकार तत्कालका लागि पछि हटेको हो।


बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। 


प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले नेपाल र चीन सरकारबिच हस्ताक्षर हुने ‘स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।  


उहाँका अनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। 


त्यस्तै स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ। 


प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

गलकोट:  चार वर्षदेखि निरन्तर बग्दै आएको बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित दब्ल्याङको पहिरो नियन्त्रण गर्न थालिएको छ । बागलुङ–१० भकुण्डेस्थित दब्ल्याङमा गएको पहिरोले जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका दुई वटा सडक ब...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:   सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:  आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गराउन प्रहरीले ‘एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन थ...

थप पढ्नुहोस्